काठ व्यवसायी भन्छन् ‘हाम्रो काठ जंगलमैं कुहिएको छ, हामीले कसरी राज्यलाई कर तिर्ने ?’

उज्यालो रैबार   ।   २०७७ आश्विन २५, आईतवार ०८:२८

सुर्खेत। विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न क्षेत्रमा असर परेको छ ।

कोरानाकै कहरका कारण सरकारले जारी गर्ने समय–समयका लकडाउन, निषेधाज्ञाले आवतजावत र ढुवानी रोकिएपछि काठ व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।

नेपाली वनमा आफुहरुको काठ कुहिएको बेला सरकारले भने विदेशी काठ आयात गर्न दिएकोे विषयप्रति आफुहरुको व्यवसाय धरापमा परेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष राजेन्द्र देव गिरीले गुनासो गरे । जंगलबाट काठ ल्याउन नपाउँदा झण्डै पाँचहजार जनाले रोजगारी गुमाएको र व्यवसायीहरुले राज्यलाई कर समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष गिरीले बताए ।

‘व्यवसायीले खरिद गरेका काठ जंगलमैं कुहिएका छन्, समुदाय र व्यवसायीको लगानी डुबेको अवस्था छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘जंगलबाट उद्योगसम्म काठ ल्याउन नपाएपछि कसरी राज्यलाई कर तिर्ने ? काठ उद्योगसम्म नआउँदा व्यवसायी र समुदाय मात्र होइन्, सुर्खेत लगायत अन्य ठाउँका करिब पाँचहजारले रोजगारी गुुमाएका छन् ।’ सुर्खेतमा १५ वटा काठ चिर्ने समिल छने भने ३ सय ६५ वटा पर्निचर छन् ।
समुदायको प्रत्यक्ष लगानी भएको सामुदायिक वनबाट आउने काठहरु जैगलमैं रोकिएकोले यसलाई तत्काल उद्योगसम्म ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई अनुरोध गरे ।

यस्तै सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र थानीले सामुदायिक वनका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याए मात्र सामुदायिक वनहरु व्यवस्थित हुने तर्क गरे ।

उनले सामुदायिक वनमा देखिने विभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि केन्द्रमा समेत आफुले सुझाव राख्दै आएको बताउँदै सरकार, सामुदायिक वन र व्यवसायीहरुको हितमा हुने ऐन ल्याउन आग्रह गरे ।

वन ऐन बनाउन नसक्दा समस्या : मन्त्री बुढा

कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले शनिबार नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ सुर्खेतको ११ औं वार्षिक साधारण सभा तथा पाँचौ अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सरकाले वन ऐन बनाउन नसक्नु नै मुख्य समस्या भएको बताए ।

संविधान अनुरुप प्रादेशिक वन ऐन बनाउने जिम्मा सम्बन्धीत प्रदेश सरकारलाई भएपनि राष्ट्रिय वन नीति र ऐन नबन्दासम्म समस्या परेको मन्त्री बुढाले बताए ।

‘संविधान अनुरुप प्रादेशिक वन ऐन बनाउने जिम्मा हामीलाई भएपनि राष्ट्रिय वन नीति र ऐन नबन्दासम्म समस्या परेको थियो,’मन्त्री बुढाले भने, ‘ऐनको आवश्यक दस्तावेज तयार भई प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा गएर सरोकारवालासँग छलफल भईरहेको छ ।’

प्रदेशको वन ऐन दशैं अगाडी नै पास हुने मन्त्री बुढाले दावी गरे । उनले उक्त वन ऐन व्यवसायी र नागरिकको हितमा हुने बताए ।
मन्त्री बुढाले व्यवसयीले पनि समुदायको हितमा हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिँदै काठलाई जंगलमा कुहिन नदिई उद्योगसम्म पु¥याउने व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको बताए ।

यसैबिच राजेन्द्र देव गिरीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ सुर्खेतको नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

मेयर सेजुवाललाई कोरोना संक्रमण

२०७७ आश्विन २५, आईतवार ०८:२८
सुर्खेत । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी नगर प्रमुख (मेयर) तथा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ कान्तिका सेजुवाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । केही दिनअघि लिइएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट शनिबार साँझ पोजिटिभ आएको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मेयर सेजुवालले आफूलाई सामान्य रुघाखोकीबाहेक खासै लक्षणहरु नदेखिएको फेसबुक मार्फत बताएकी छिन् […]