काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिल्ली दौडका क्रममा विहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता हुनुका साथै केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भए । भ्रमणको दौरानमा भारतीय सचिव लगायतका अधिकारीहरुका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाट र छलफल गरे । तर कुनै पनि भेटमा नेपाल र भारतबीचको सन्धि तथा विभिन्न मुद्दाहरुमा छलफल गरेर दुवै देशका सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको समूह ९ईपीजी० ले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे कुरा गरेनन् । भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा नेपालको भूमिसमेटेर बनाएको अखण्ड भारतको नक्साबारे पनि प्रचण्ड मौन रहे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि जेठ १५ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको मुरल नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेत समेटिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमिसमेत समेटिएको अखण्ड भारतको नक्सा हटाउ भन्न सक्नुपर्ने, अन्यथा भ्रमणको औचित्य नहुने चेतावनी नै दिएका थिए ।
नेपाली भूमि समेत समेटेर तयार गरिएको अखण्ड भारतको नक्सा मात्र होइन, पाँच वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न समेत नमानेको प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको समूह ९ईपीजी०को प्रतिवेदनबारे पनि सबैको चासो थियो । नेपाल र भारतबीचको सन्धि तथा विभिन्न मुद्दाहरुमा छलफल गरेर दुवै देशका सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको समूह ९ईपीजी० ले दुई वर्षमा तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षअघिदेखि बुझ्न मानिरहेका छैनन् । विहीबार भारतको दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्री इपीजी प्रतिवेदनबारे मौन रहे ।
भारत भ्रमण शुरु गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणको एजेण्डा तय गर्न भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका साथै परराष्ट्रमामिलाका विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । पाँच वर्षदेखि अल्झिएको इपीजी प्रतिवेदनबारे स्पष्ट धारणा राख्न विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका थिए । छिमेकीसँग आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्न सक्नुपर्ने भन्दै सदनमा समेत कुरा उठेको थियो । तर प्रचण्ड र मोदीबीचको वान अन वान वार्तादेखि प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय वार्तामा इपीजी प्रतिवेदनबारे कुरा नभएको भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा बताएका छन् । उनले इपीजी प्रतिवेदन मात्र होइन, अग्निपथ योजनाबारे पनि कुनै कुरा नभएको स्पष्ट गरेका छन् । ईपीजी प्रतिवेदनका साथै नेपाल भारत सीमा समस्याहरु पनि कायमै छन् । सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले यसबारे देखाएको मौनताप्रति प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
