काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आयोगविरुद्ध दायरको गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले तत्काल सबै उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको मिति गत भदौ ३१ को जरिवाना तिराउने निर्णयबाट स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वचित संस्थाहरू एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी प्रतिकूल प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिला गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नं ९२०, ९४० र ९७० मा उल्लेखित कुरा हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गरिएको छ ।’
समयमै स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । साथै, पछि समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न भनेको थियो ।
यदि ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए पदमुक्त गर्ने भन्दै आयोगले ठाडो निर्देशन थियो । र, आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध मेयर बालेन सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।
