नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले नेता र नेता पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन्।
त्यसैगरी सांसद सुवालले मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न नचाहनेलाई सरकारले अनुमति दिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा रोक्ने काम गर्नु भनेको मानवताविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै मेडिकल कलेज खोल्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने कामलाई सरकारले रोक्न नमिल्ने तर्क गरे।
सांसद सुवालले जिल्ला सरकारी अस्पतालहरुलाई जनशक्ति र उपकरणको अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क दिने, लाखौं चिकित्सक तयार गरी क्युवा देशले जस्तै अभाव भएको देशमा चिकित्सक पढन पठाउने र क्युबाले जस्तै मेडिकल टुरिज्मलाई अव सुरु गर्ने बेला ढिलो भइसकेको छ। यतातिर मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र, नेपालमा रोवर्ट सर्जरी सुरु गर्न पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन। यसकारण मेडिकल कलेज खोज्न चाहने जतिलाई, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउन चाहनेजतिलाई हामीले विधेयक पास गरेर दिन जरुरी छ। स्वास्थ्य उपचारको रोक्नु, शिक्षामा रोक्नु भनेको एक किसिमको यो मानवताविरोधी अपराध हो। मान्छेले शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउनु, मान्छेले उपचार गर्न नपाउनु भनेको मानवताविरुद्धको अपराध हो। र, अरुअरु देशमा भए यस्तो मानवता विरोधी अपराध गर्ने अधिकारीहरु विरुद्ध मुद्धा चल्छ। र, मानव अधिकार आयोगले एकदमै कडा निर्देशन पनि दिन्छ। र, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सरकारी अस्पताल संचालन गर्नु जरुरी छ। अब उप्रान्त सरकारी नेता र नेता पत्नीको विदेशमा उपचार हुँदैन भनेर मन्त्रीले भन्नु जरुरी छ। ७७ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्तिसहित सुविधा सम्पन्न सफा सुग्घर राख्ने प्रतिवद्धता जरुरी छ।’
